समाचार

२०६८ को जनगणनाले नेपालमा करिब १० हजार श्रवणदृष्टि विहीन व्यक्तिहरू रहेको तथ्यांक देखाएको छ । विश्व श्रवणदृष्टि विहीन महासंघकाे तथ्यांक अनुसार जम्मा जनसंख्याकाे करिब ०.२ प्रतिशन श्रवणदृष्टि विहीनता भएका व्यक्तिहरू रहेको देखाएकाे छ । श्रवणदृष्टि विहीनता भएका व्यक्तिहरू सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण समाजमा पछाडि परको अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि जन्मजात श्रवणदृष्टि विहीनता बालबा   लिका अाधारभुत मानवअधिकार बाटै बन्चितिकरणमा परेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूमा उनिहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । पुर्ण अशक्त अपाङ्गताको वर्गमा पर्ने यि समुदाय अधिकाँस समय घरको चार दिवारमा थुनिन बाध्यछन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले श्रवणदृष्टि विहीन अपाङ्गतालाई “सुनाई सम्बन्धी र दृष्टि सम्बन्धी दुवै अपाङ्गता भएको वा दुईवटा इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको संयुक्त अन्तरक्रिया रहेको व्यक्ति” भनेर परिभाषित गरेको छ ।

जन्मजात श्रवणदृष्टि विहीनता भएका बालबालिकाका लागि उनिहरूका अभिभावकहरूको संस्था बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघकाे नेतृत्वमा सेन्स इन्टरनेसनलको सहयोगमा समाजले काठमाण्डाैमा विगत ४ वर्ष देखि दिवसेवा केन्द्र संचालनमा ल्याएको छ । दिवासेवा केन्द्रमा हाल ३३ जना बालबालिका सेवा लिइरहेकाछन् । ति बालबालिकाहरूलाइ सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न विगत लामो समयदेखि अभिभावक समाजले पहल गरिरहेको छ । तर हाल सम्म काठमाण्डाैका  कुनै पनि विद्यालयले भर्ना लिन मानेका छैनन् । शिक्षा, तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सँग विभिन्न चरणमा छलफलपछि यस अार्थिक वर्षबाट स्रोतकक्षा संचालनका लागि बजेट पनि बिनियोजन गरिएको छ तर हालसम्म पनि कुनै विद्यालयले बालबालिका भर्ना नगरिदिदा उक्त स्रोतकक्षाको उपयोग हुन सकेको छैन । यसै विषयमा छलफलका लागि काठमाण्डाै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल संग माहानगर पालिकामा छलफल गरिएको छ । उक्त छलफलमा उपप्रमुख डंगोलले यस्तो गम्भिर विषयलाइ स्थानिय सरकारले गम्भिरताका साथ हेर्नु पर्छ र चाडो भन्दा चाँडो बालबालिकका शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न महानगरले पहल गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनु भएको छ । छलफलमा अभिभावक समाजका अध्यक्ष ल्हाक्पा नुरू शेर्पाले अभिभावक र बालबालिकाहरूले भोग्न परेका समस्याहरू उपप्रमुख डंगाेललाइ अवगत गराउनु भएको थियो।