
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल (NDFN)
काठमाडौँ, नेपाल
२०८२ पुस २० र २१, कलैया, बारामा सम्पन्न बहिरा राष्ट्रिय भेला तथा २९ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित सुनाइसम्बन्धि अपाङ्गता भएका बहिरा नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धि
कलैया, बारा घोषणापत्र-२०८२
भूमिका
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले राष्ट्रिय भेला तथा २९ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८२ पौष २० र २१ गते कलैया, बारामा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय भेलामा महासंघसंग आवद्द ३९ जिल्ला बहिरा संघहरुबाट ३२ जना महिला तथा ४५ जना पुरुष गरी ७७ प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । बहिरा राष्ट्रिय भेला तथा २९ औं वार्षिक साधारणसभामा बहिरा नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धि समग्र र समबुझाई तथा साझा धारणाको विकास गर्दै बहिरा नागरिकहरुको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बृहत छलफल भएको छ । कलैयामा आयोजित बहिरा राष्ट्रिय भेला, वार्षिक साधारणसभा एवं जनचेतनामुलक र्यालीले बहिरा नागरिकहरुको वारेमा जनचेतना एवं बुझाई बिकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ |
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD), दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय ऐनकानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरु विद्यमान् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप
थोरै प्रगति महसूस गरेको उल्लेख गर्दै एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा अन्य कानुनी दस्तावेजले सुनिश्चित गरेका बहिरा नागरिकहरुको हक अधिकारहरुको कार्यान्वयन एवं सो को प्रत्याभुतिप्रति कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिदैं राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल मधेश प्रदेश समिति एवं बार बहिरा संघको स्थानीय ब्यबस्थापनमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले २०८२ पौष २० र २१ गते कलैया उप-महानागपालिका, बारा आयोजना गरेको बहिरा राष्ट्रिय भेला तथा २९ औं वार्षिक साधारणसभाबाट बहिरा नागरिकहरुको हकअधिकार, पहिचान एवं पहिचान सुनिश्चित गर्नका लागि कलैया, बारा घोषणापत्र-२०८२ पारित गरी जारी गरिएको छ ।
बहिरा नागरिकहरुको विद्यामान अवस्था
नेपाल भर छरिएर रहेका करिब ३ लाख बहिरा नागरिकहरुको प्रमुख आधारभूत आवश्यकता तथा मुख्य सर्त नै नेपालि साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएर साङ्केतिक भाषाको अनुसन्धान बिकास, प्रवर्धन एवं बिस्तार हो । चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्र होस वा मनोरन्जनको, बहिरा नागरिकहरुलाई समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन संचारले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ, जसका लागि साङ्केतिक भाषा नै मुख्य तथा निर्विकल्प माध्यम हो । नेपालको संविधान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐनले बहिरा नागरिकहरुले साङ्केतिक भाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, शिक्षण सिकाइ, अर्थपूर्ण सहभागिता, रोजगार, स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै आधारभूत आवश्यकताहरुको सुनिश्चित गरेको छ । नीतिगत व्यवस्थाहरुमा थुप्रै कुराहरु समावेश भएता पनि मुलत बहिरा नागरिकहरुको अवस्थामा सोचे अनुरुपको परिवर्तन देख्न सकिने अवस्था छैन । प्रमुख शर्तका रुपमा साङ्केतिक भाषाको विकास नै बहिरा समुदायको बिकासको मूल स्तम्भ हो । त्यसैले साङ्केतिक भाषाको विकासका लागि ३ वटै तहको सरकारले गम्भीर भएर पहलकदमी लिनुपर्दछ । साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरि साङ्केतिक भाषा सम्बन्धि खोज तथा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारले पर्याप्त संख्यामा साङ्केतिक भाषा दोभाषेको उत्पादन र उनीहरुको ब्यवसायिक बिकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक तथा सरोकारवालाहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सेवाहरुलाई बहिरा मैत्री बनाउनु पर्दछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २४ ले सबै बहिरा नागरिकहरुको शिक्षाको अधिकार र विना भेदभाव र समान पहुँचका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले बहन गर्नुपर्ने दायित्व सुनिश्चित गरेको छ । महासन्धिको धारा २४ ले बहिरा नागरिकहरको अरु नागरिक सरह समानताको आधारमा आफूलाई पायक पर्ने समुदायमा व्यवसायिक तालीम, जीवनपर्यन्त सिकाइ लगायत समावेशी, गुणस्तरीय र नि:शुल्क प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य व्यवस्थाहरु गरेको छ । बहिरा नागरिकहरुको गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी शिक्षाका लागि उपयुक्त अनुकुलता, आवश्यकता अनुसारका अन्य सहयोगको व्यवस्था एवं साधारण शिक्षा प्रणालीमा आवश्यकता अनुसारका विभिन्न सहयोग सामाग्रीको व्यवस्था, जीवनोपयोगी सिकाइ एवं सामाजिक सीप विकासमा सहजीकरण गर्ने, शिक्षामा समान र पूर्ण पहुंच एवं समुदायको सदस्यको रुपमा नेपाली साङ्केतिक भाषाको सिकाइमा सहजीकरण, बहिरा नागरिकहरुको भाषिक विकास एवं सांस्कृतिक पहिचान, बहिरा शिक्षकहरु सहित गुणस्तरीय शिक्षकहरुको छनौट व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि समावेशी शिक्षालाइ नियमित शिक्षा प्रणालीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपाली साङ्केतिक भाषामा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि पाठ्क्रम, पाठ्पुस्तक, शिक्षण विधि एवं मूल्याङ्कन पद्धतिमा विशेष व्यवस्थाहरु गरिएको छ । ऐनमा बहिरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ५१ प्रतिशत बहिरा बालबालिकाका अविभावकको प्रतिनिधित्व र स्थानीय जिला बहिरा संघबाट १ जना प्रतिनिधित्व एवं श्रोतकक्षाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय बहिरा नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवहारत: बहिरा व्यक्तिहरुका लागि विशेष वा समाहित शिक्षाको बहस नेपालमा अझै चलिरहेको छ जसले बहिरा नागरिकहरुलाइ शिक्षामा पूर्ण पहुँचको महसूस गर्नबाट बञ्चित गरेको छ । नेपाली साङ्केतिक भाषालाइ नेपाली बहिरा नागरिकहरुले प्रयोग गर्ने पहिलो भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न अझै बाँकी रहेको छ । २४ वटा बहिरा विद्यालयमा झण्डै २,५०० बहिरा वालवालिका अध्ययनरत रहेको छन्, मूलप्रवाहीकरणमा रहेका विद्यालयहरुका सञ्चालित १७२ श्रोतकक्षाहरुमा झण्डै ११,५०० अध्ययन गर्दैछन् । अझै पनि बहिरा बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको समेत अनुभव गरिएको छ । शिक्षण विधि, पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तक बहिरा विद्यार्थीहरुका लागि पहुंचयुक्त छैनन् । क्याम्पस एवं काम गर्ने स्थानहरुमा बहिरा नागरिकहरुका लागि व्यवसायिक दोभाषेहरुको अभाव रहेको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सहभागिता बहिरा नागरिकहरुको न्यून पहुंच रहेको छ, सूचना, साधनश्रोत एवं अवसरहरुमा पूर्ण रुपमा पहुंच भएको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४.३ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनैतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ समेत समावेश गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशसभामा कम्तीमा १ जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने एवं राज्यका संबैधानिक निकाय र संघसंस्थाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेतको समावेशी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याणकारी ऐन २०३९ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ लक्षित गरी उनीहरुको समानता र बमान राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्ने केही प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ ।
बहिरा समुदायको हकअधिकार, पहिचान एवं पहिचान सुनिश्चित गर्नका लागि बहिरा राष्ट्रय भेलाबाट पारित सवालहरु
संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बिभिन्न ऐन कानुन निर्माण एवं संशोधनका चरणमा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको अवधारणा अनुरुप बहिरा नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाबाट तपशील बमोजिमका सवालहरु ब्यापक छलफल गरी पारित गरेको छ ।
क. बहिरा नागरिकहरुको संचारको पहिलो माध्यम साङ्केतिक भाषाको बिकास गर्नका लागि साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्रको स्थापना गर्ने,
ख. साङ्केतिक भाषा दोभाषे तालिम केन्द्र, तालिम पाठ्यक्रम, दोभाशेहरुको प्रमाणीकरण, पेशागत संरक्षण, तथा संघिय, प्रदेश एवं हरेक स्थानीय बहिरा नागरिकहरुलाई दोभाषे सेवाको ब्यबस्था गर्ने ।
ग. बहिरा नागरिकहरुका दृष्टिकोण एवं सवालहरु राष्ट्रिय मामिलामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्थानीय तहमा स्थानीय बहिरा संघदेखि राष्ट्रिय तहमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालसँग समन्वय गर्ने ।
घ. सबै प्रकारका ऐन,कानुन तथा नीतिनियमहरु निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्दा राज्यका सम्बन्धित तह र निकायहरुले बहिरा समुदायसँग अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्ने ।
ङ. बनेका ऐन,कानुन तथा नीतिनियमहरुमा बहिरा नागरिकहरुसँगको अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्नका लागि उपर्युक्त साधनश्रोत विनियोजन गर्ने । (उदाहरणका लागि व्यवसायिक दोभाषेहरुको व्ययभारको व्यवस्था गर्ने)
च. बहिरा संस्कृतिको भावना अनुसार बहिरा समुदायसँगको परामर्शमा बहिरा नागरिकहरुलाइ नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, संचार, जीविकोपार्जन सम्बन्धि अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी, साङ्केतिक भाषा र बहिरा संस्कृतिको मान्यता सहित बहिरा नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सिफारिसहरु बमोजिम विद्यमान् कानुनहरुको आवश्यक परिमार्जन गर्न, बहिरा समुदायको अधिकार प्रत्याभुत हुने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
छ. स्थानीय तहसम्म बहिरा नागरिकहरुको सामाजिक समावेशीकरण, राजनैतिक अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियामा बहिरा नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहुंचयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने साथै आवश्यक कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने ।
ज. निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिरा मैत्री बनाउने । जस्तै : सामग्री, सचेतना, सुचना, तालिम आदि ।
झ. बहिरा व्यक्तिहरुलाइ श्रोत शिक्षकका रुपमा तालीम प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय बहिरा संघहरुसँग सहजीकरण गर्ने ।
ञ. राजनैतिक दलहरुको स्थानीय वडादेखि राष्ट्रिय तहसम्मका संरचनाहरुमा बहिरा नागरिकहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्ने |
ट. नेपाली साङ्केतिक भाषाको अध्ययन, विकास एवं प्रभावकारी वितरणका लागि पर्याप्त साधनश्रोतको व्यवस्था गर्ने ।
ठ. राज्यका नीति बनाउने संघिय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका निकायहरुमा बहिरा नागरिकहरको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने ।
ड. बहिरा विद्यार्थीहरुको विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षाको बहिरा बालबालिकाहरुमा भएका फाइदाहरुका सम्बन्धमा उपलब्ध राम्रा अभ्यासहरु एवं विश्व बहिरा महासंघले जारी गरेको बहिरा बालबालिकाहरुको भाषिक अधिकारसम्बन्धि अवधारणा पत्र समेतका आधारमा सिकाइ विकास गर्ने ।
ढ. बहिरा बालबालिका, तिनिहरुका परिवारजन एवं संगै घुलमेल हुने व्यक्तिहरुलाइ नि:शुल्क रुपमा नेपाली साङ्केतिक भाषा सिक्नका लागि विद्यमान् कानुन एवं नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
ण. सम्पूर्ण बहिरा बालबालिकाहरुको प्रारम्भिक भाषा नेपाली साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट साङ्केतिक भाषा एवं बहिरा संस्कृति लगायत प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा नि:शुल्क पहुँचको सुनिश्चित गर्ने ।
त. बहिरा विद्यार्थीहरुको सिकाइलाइ सहजीकरण गर्ने गरी मूलप्रवाहीकरणका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा उपयुक्त अनुकुलतासहित एवं पूर्ण पहुँच र समावेशीकरणको सुनिश्चित गर्ने ।
थ. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको महासन्धीले सुनिश्चित गरेअनुसार बहिरा नागरिकहरुलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग साझेदारी गर्ने ।
द. बहिरा शिक्षकहरुलाई शिक्षक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नमा सक्षम बनाउने एवं बहिरा बालबालिकाका शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालीम प्रदान गर्नका लागि बहिरा शिक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक मानवश्रोत विकास गर्ने ।
ध. तालीम लिन आवश्यक बहिरा व्यक्तिहरुलाई उपयुक्त एवं पहुँचयुक्त पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण तथा सिकाइ सामाग्री, सन्दर्भ सामाग्री एवं मूल्यांकन पद्धति विकासको सुनिश्चित गर्ने ।
न. नेपाली साङ्केतिक भाषामा आवश्यक सन्दर्भ सामग्री एवं भिडियो सामाग्री समयसमयमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प. बहिरा नागरिकहरुको व्यवसायिक तालीम एवं उच्च शिक्षाका साथै शिक्षक, शिक्षक सहयोगी, परामर्शदाताजस्ता विभिन्न क्यारियर निर्माण एवं बहिरा नागरिकहरुलाइ उदाहरणीय व्यक्तित्वका रुपमा सेवा गर्ने अवसरहरु सुनिश्चित गर्ने ।
फ. भिडियो रिले सेवाको स्थापना गर्ने ।
नेपालभरी छरिएर रहेका साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट संचार गर्ने भाषिक अल्पसंख्यक बहिरा समुदायको हकअधिकार, पहिचान एवं पहिचान सुनिश्चित गर्नका लागि बहिरा राष्ट्रिय भेलाबाट पारित सवालहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल परिवार संघिय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संघसंस्थाहरु लगायत समग्र सरोकारवालाहरु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
साथै, कलैया उप-महानागपालिका, बारामा २ दिने बहिरा राष्ट्रिय भेला तथा २९ औं वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्नका लागि अमुल्य सहयोग पुर्याउनुहुने जिल्ला समन्वय समिति बारा, बारा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय सरकार, निजि क्षेत्र, पत्रकार जगत लगायत सम्पूर्णमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल मधेश प्रदेश समिति एवं बारा बहिरा संघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ एवं आगामी दिनमा बहिरा समुदायको अधिकारका लागि थप अर्थपूर्ण सहभागिता र सहकार्यका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछ |
.................. ..................
सन्तोष के.सी सिताराम ओझा
संघिय अध्यक्ष संघिय महासचिव
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
मिति : २०८२ पौष २० र २१, कलैया, बारा